काठमाडौं । सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई सरकारी जग्गामा पुनर्वास गराउने भएको छ । सरकारले वर्षा सुरु हुनु अघि नै पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पुनर्वास अघि वास्तविक भूकम्प पीडितहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ ।
पुनर्वासको लागि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा समेत उपयोग गर्ने निर्णय भैसकेको छ, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भने, अब बास्तविक भूकम्प पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी गृहमन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
मन्त्री बस्नेतले राहत र उद्दार कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब पुनर्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जानकारी दिए । अन्लाईनखबरमा समाचार छ ।
पहिरो जोखिम क्षेत्रमा विज्ञ टोली
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेकाले त्यसको भौगर्भिक अध्ययन गर्न विज्ञहरुको टोली बुधबारदेखि परिचालन गर्ने तयारी समेत गरेको । जोखिम अध्ययन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र केही निजी संस्थाहरुका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाइएको छ ।
जेष्ठ ५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
