काठमाडौं- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सम्पूर्ण विवरण स्थानीय निकायको वडा स्तरमा सार्वजनिक गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
भूकम्पपीडितको नाममा फर्जी विवरण देखाएर सरकारबाट प्रदान गरिने राहत तथा सहायता दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले आफू माताहतका निकायलाई वडा स्तरमै क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो। वडा स्तरमा विवरण सार्वजनिक नगर्दा जिल्ला र केन्द्रबाट खटिने कर्मचारीलाई क्षतिको विवरण, भएभन्दा बढी क्षति देखाएर राहत, सहायता दुरुपयोग हुनसक्ने जिकिर मन्त्रालय र विशेष समितिको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले फर्जी विवरण देखाएर जथाभावी राहत रकम दुरुपयोग नहोस् भन्ने हिसाबले यस्तो निर्देशन दिइएको बताए। ‘एउटा घरमा कति क्षति पुगेको छ, ऊ वास्तविक हो कि होइन, नजिककैको छिमेकी वा वडाको मान्छेलाई जानकारी हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘उज्यालोमा लामखुट्टे बस्न नसकोस् भन्ने हिसाबले क्षति र राहतको विवरण पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्देशन दिइएको हो।’
उनले वडा स्तरमै क्षतिको विवरण वडा स्तरमै सार्वजनिक गर्दा कसैले गलत विवरण दिएको वा दुरुपयोग गरेको अवस्थामा नजिकैको अर्को व्यक्तिले जानकारी पाएको अवस्थामा उसले उजुरी गर्नसक्ने बताए। कति क्षति भएको हो र कति राहत लिएको हो भन्ने पारदर्शी भएको अवस्थामा अनियमितताको सम्भावना कम हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
संसदको विशेष समितिले जेठ पहिलो साता मन्त्रालयलाई भूकम्पले भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण वडा स्तरबाटै सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। नागरिकन्युजमा समाचार छ ।
जेष्ठ १५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
