काठमाडौ – भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुन: निर्माणका लागि संयन्त्र (प्राधिकरण) प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गर्नुपर्ने सुझाव योजना आयोगले तयार पारेको छ । आयोगले सोमबारको बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुझावको खाका बुझाउने तयारी गरेको छ ।
आयोग प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएकाले सुझाव दिन लागिएको हो, उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने । यस्तो बेलामा पुन:निर्माण छिटो छरितो सम्पन्न गर्न विशेषखालको संयन्त्र नभई हुने उनले बताए । पाँचदेखि १० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने पुन:निर्माणको कामको नेतृत्वमा विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आए पनि आयोग प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।