काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडी नै भूकम्प पीडितहरुलाई अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गर्न , विउ विजन तत्काल वितरण गर्न र कालोवजारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आयोगमा बोलाई भूकम्प पीडितको अवस्थाको बारेमा गरेको छलफलपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले राहत वितरण तथा उद्धार कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने माथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्र्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘मनसुन अगावै भूकम्प प्रभावितहरुका लागि वासको व्यवस्था गरी मर्यादित रुपमा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै मानव अधिकारको रक्षा गर्न जरुरी छ ।’
गृहमन्त्रालयका सचिव सूर्य सिलवालले सरकारी निकायका पदाधिकारीबीच एक आपसमा सहकार्य हुन नसक्दा तथा स्रोत र साधनको अभावका कारण भूकम्प प्रभावित सबै ठाउँमा राहत सामग्री वितरण गर्न तत्कालै नसकिएको बताए । उनले आगामी दिनमा सरकारले विपदका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्दै प्रभावकारी रुपमा राहत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धदा व्यक्त गरे।यस्तै आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले खाद्यान्नमा कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, मिसावट गर्ने तथा मूल्य वृद्धि गर्नेको पहिचान गरी सरकारले कारबाही गरिरहेको बताए । आगामी दिनमा बजार अनुगमनलाई आफूहरुले अझ तीव्रता र निरन्तरता उनले बताए ।
छलफलमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले विपदको घडीमा महिला तथा बालिकाहरु बेचबिखनको जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको उद्धार गर्न आउने माथि कडा निगरानी राखी नयाँ संस्था दर्ता गर्ने प्रावधान अहिलेको अवस्थामा बन्द गरिएको बताए ।उनले घरवार विहीन बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि मन्त्रालयले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको बताए । भूकम्पपछि सरकारले गर्ने कामका विषयमा जन गुनासो धेरै आएको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल शुरु गरेको हो । अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँगा पनि छलफल हुने आयोगले जनाएको छ । नागरिकन्युजमा समाचार छ ।
जेष्ठ २० गते, २०७२ मा प्रकाशित
