छोटो अवधिमा नै संविधानसभाबाट नयाँ सविधान लेख्न दलहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश न्यायालयको क्षेत्राधिकार बाहिर भएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठकले उक्त फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
अदालतको फैसलाले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान व्यवस्थित संविधानसभाको विशेषाधिकार विपरित भएको उनीहरूले ठहर गरेका छन्।
बैठकपछि कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमालेका तर्फबाट उपसभापति बामदेव गौतम, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा संविधान बनाउने विषय संविधानसभाको क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरेका छन्।
संविधान निर्माणको सम्वन्धमा संविधानसभा स्वतन्त्र र सक्षम भएको भन्दै दलहरुले कस्तो र कसरी संविधान बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै यो तथ्यलाई कसैले चुनौति दिन नमिल्ने ठहर गरेका छन्।
आषाढ़ ५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
