काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र चालु आयोजनाको निरन्तरतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कुल ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ६४ हजारमध्ये चालु खर्चतर्फ ४ अर्ब ८४ खर्ब २६ करोड ६३ लाख ७५ हजार र पूँजीगततर्फ २ खर्व ८ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख ४२ हजार र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
कुल बजेटको ५९ प्रतिशत साधारण र ५५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याइएको हो ।
यसपटकको बजेटमा गाउँ विकास समितिका लागि वार्षिक बजेटमा ५ लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ भने निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५ लाख रुपैयाँ थपेर २० लाख पुर्याइएको छ ।
यस्तै, सांसद विकास कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ थप गरेर १ करोड ५० लाख पुर्याइएको छ ।
कृषि, सडक, जलविद्युत, पूर्वाधार विकास जस्ता विषयमा विगतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ योजना अघि बढाइएको छ । भूकम्पपछिको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै व्यापार घाटा कम गर्ने र आर्थिक परिसूचकहरुलाई सकारात्क राखिराख्ने उद्देश्यका साथ बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
बजेटमार्फत् सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुमा सडक र विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्दै स्रोत जुटाउन सर्वसाधारणको नाममा ऋणपत्र जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सार्वजनिक स्थल र सम्पदाहरुको पुनःनिर्माणका लागि समुदायको सहभागितामा जोड दिँदै युवाहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न तालिम सन्चालन गर्ने योजना बजेटमा छ ।
सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनाको पूर्णताका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने सिक्टा, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण, पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्य पहाडी लोकमार्ग, कोशी कर्णाली करिडोर, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पूर्णता र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले नेपाली वायसेवालाई विश्वसनीय र नाफामुलक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले एक गाउँ एक चिकित्सकको ब्यवस्था र नयाँ नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा १५ शैयाका अस्पताल बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।
दुई वर्षभित्र मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने, काठमाडौंलाई राष्ट्रिय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने, ६ महिनाभित्र कान्तिराजपथको निर्माण पूरा गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल सन्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ बृद्ध भत्ता बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने दलित, पिछडिएको क्षेत्र र विपन्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै, सन्चारमाध्यमहरुलाई ५० प्रतिशत रोयल्टी छुट दिनुकासाथै, नवीकरण शुल्क मिनाह र कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सन्चार प्रतिष्ठान गठनलगायतका योजना अघि सारिएको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
काठमाडौ – सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । ६ खर्ब १४ अर्ब सरकारी स्रोत, एक खर्ब १० अर्ब विदेशी सहायता, ९५ अर्ब विदेशी ऋणबाट बजेट स्रोत जुटाउन लागिएको हो ।
सरकारी स्रोतअन्तर्गत आगामी बर्षको आन्तरिक ऋण, राजस्व र यो बर्ष खर्च गरेर बाँकी रहेको तथा उठाइएको आन्तरिक ऋण पर्छ । अर्थ स्रोतका अनुुसार पुननिर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बृद्धबृद्धाको भत्ता ५० प्रतिशतले बढाइएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि यो बर्षबाट सुरु गरिएको १ करोडलाई डेढ करोड पुर्याइएको छ । ५८ सालबाट सुरु गरिएको सभासद विकास कोषलाई प्रतिसभासद २० लाख पुर्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले आज ४ बजे संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । ईकन्तिपुरमा समाचार छ ।
आषाढ़ २९ गते, २०७२ मा प्रकाशित
