नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएकाले सरकारी कर्मचारी अवकास हुने उमेर पनि बदल्नुपर्ने नीतिगत संकेत यसपालाको बजेटले गरेको छ।
सार्वजनिक प्रशासन शीर्षक अन्तर्गत बजेटमा उल्लेख छ, …नेपालीको औसत आयु बढ्न गई काम गर्न सक्ने उमेर निरन्तर बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा निजामती सेवाबाट निवृत हुने उमेरको पुनरावलोकन गरिनेछ।
सरकारले पेन्सनमा आर्थिक भार बढ्दै गएकाले कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृतिभरण प्रणाली लागू गर्ने जनाइएको छ। भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति भई उपदान वा निवृत्तिभरणको सुविधा प्राप्त गर्ने सबै सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिनेछ।’
त्यस्तै राज्यले निजामति कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै बजेटले यसमा पनि योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष खडा गर्ने जनाएको छ।
कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अहिलेकै हिसाबमा नगर्ने बजेटमा उल्लेख छ। हालको मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिमार्जन गरिने बजेटले प्रष्ट पारेको छ। ‘कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तरलाई उसको समग्र मुल्याङ्कनसँग आवद्ध हुने गरी हालको मूल्याङ्कन परिमार्जन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘निजहरुको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्दै पुरस्कार र दण्डको समत व्यवस्था गरिनेछ।’
बजेटले काम गर्ने कर्मचारीको सरुवाबारे पनि बोलेको छ। प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्यसम्पादनस्तर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ। पहिलो पोस्टमा समाचार छ ।
आषाढ़ २९ गते, २०७२ मा प्रकाशित
