चितवन – सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गर्न संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा गाउँगाउँ पुर्याइएको छ । सुझाव संकलनमा नागरिक सहभागिता बढाउन मध्य क्षेत्रका जिल्लाका सभासद, राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय र सामाजिक अगुवा लागिपरेका छन् । सहभागिता बढाउन स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रचारप्रसार भइरहेको छ । सरकारी र गैरसरकारी निकायले छलफल र अन्तक्र्रिया आयोजना गरेर संविधानमा समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
शनिबार जिल्ला विकासका समिति चितवनमा पूर्वसभापति, उपसभापति, वडा सचिव, गाविस सचिवको उपस्थितिमा छलफल गरियो । जिविस महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आगामी संघको संरचनामा स्थानीय निकायको जिम्मेवारीका बारेमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय निकाय कायम राख्ने/नराख्नेबारे बहस गरियो । सहभागीले संघीयता जिविस राख्नुपर्ने माग गरे । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लिएर संविधानसभा सचिवालय टोली असार २७ गते जिल्ला आएपछि चहलपहल सुरु भएको थियो । आएको १ सातासम्म बजार क्षेत्रका बासिन्दाले मस्यौदा पाएका छैनन् ।