निर्वाचन आयोगद्धारा स्थानीय निकाय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार माग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार मागेको छ । साथै उसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनको  मिति संविधानमा नै उल्लेख गर्न वा मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई दिन माग गरेको छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदामा २० बुँदे सुझाव दिँदै निर्वाचन आयोगले सरकारको परामर्शमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
पहिलो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र शुरु गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
स्थानीय निकायमा रहने वडाअध्यक्षको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने र मतदाताले मतदान गर्न पाउने उमेर पुगेको मिति तोक्ने अधिकार आयोगमै रहनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलले तत्काल अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा खसेको कूल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी थ्रेस होल्ड कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचन आयोग गठन गर्दा समावेशी र व्यावसायिक दक्षताको आधारमा पदाधिकारीहरू रहने गरीे व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुग्नु पर्ने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको हालको पदको निरन्तरता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
उसले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा र सुविधा सम्बन्धी शर्त सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक उम्मेदवारले एकैपटक एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवार दिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्षबाट ३३ प्रतिशत महिला निर्वाचित नभए समानुपातिबाट पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्थाले प्राविधिक समस्या पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै आयोगको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन संसदीय समितिले गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन समेत माग गरेको छ ।
साथै स्थायी प्रकृतिको निर्वाचन अदालतको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अन्लाईनखबरमा समाचार छ ।