काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा विधिको शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायतका विषयलाई उचित र स्पष्टरुपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले संविधानको मस्यौदामा जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा नागरिक अगुवाहरुले खेलेको भूमिकाबारे केही उल्लेख नभएको, तर सशस्त्र संघर्षलाई भने संस्थागत गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित, डा. केदारनरसिंह केसी, चरण प्रसाइँ, दिनेश त्रिपाठी, वीरेन्द्र थपलियालगायतले संविधानको मस्यौदाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधिको शासन, मानवअधिकार र न्यायपालिकालगायतका आधारभूत विषयहरुलाई स्पष्टरुपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण ८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
