काठमाडौं । प्रमुख दलहरुबीच सीमांकन सहितको संघीयतामा जाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै साउनभित्र संविधान जारी गर्ने दलहरुको योजना भने अन्यौलमा परेको छ ।
आइतबार बसेको संवाद समितिको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सीमांकन सहितको संघीयतामा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको जानकारी गराए ।
जनमत संकलनका क्रममा समेत नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता जारी गर्नुपर्ने सुझाव आएकोले सकेसम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगेका हुन् ।
यसअघि जनताका सुझावहरुलाई समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाले संवाद समितिलाई दिएको थियो तर संवाद समितिले शीर्ष नेताहरुलाई त्यो जिम्मेवारी पन्छायो ।
शीर्ष नेताहरुले चार दिनसम्म पनि विवाद सुल्झाउन सकेनन् । योसँगै संविधानसभाले संवाद समितिलाई दिएकोे समय समेत घर्किएको छ ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले शीर्ष नेताहरु बीच केही बिषयमा अझै सहमति हुन बाँकी रहेको बताए ।
कम्तीमा सीमांकनको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले जनाए । इमेजखबरमा समाचार छ ।