निकै लामो बहस र विवादपछि मुख्य दलहरुले अन्ततः सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरे

छ प्रदेश मध्ये १ नम्बरमा मेची, कोशी, सगरमाथाको सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदपयपुर र ओखलढुंगा रहेका छन्। यस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा पर्सादेखि सप्तरीसम्मको तराई परेका छ। तीन नम्बरमा बाग्मती अञ्चल, नारायणिको मकवानपुर र चितवन तथा जनकपुरको सिन्धुली, दोलखार रामेछाप परेका छन्। यस्तै चार नम्बरमा गण्डकी, धवलागिरी अञ्चल र नवलपरासीको दाउन्ने खण्ड समावेस गरिएको छ। पाँच नम्बरमा भेरी अञ्चलको बाँके बर्दियाँदेखि दाउन्नेसम्म अनि राप्ती अञ्चल राखिएको छ। छैठौ प्रदेशको रूपमा महाकाली, कर्णाली सेती र भेरीको पहाडी जिल्ला जाजरकोट, सुर्खेत र दैलेख राखिएको छ।  
काठमाडौं : निकै लामो बहस र विवादपछि मुख्य दलहरुले अन्ततः सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन्।
एक हप्‍तादेखिको निरन्तरको शीर्ष छलफल र वार्तापछि दलहरु शनिबार सहमतिमा पुगेका हुन्। दलहरुबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आजै बस्ने संवाद समितिको बैठकले यसलाई पारित गरेर संविधानसभामा पठाउने छ। संविधानसभाको बैठक आठ बजे बोलाइएको छ।
संवाद समितिको बैठकमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासहित शीर्ष नेताहरु संसद् सचिवालयमा पुगिसकेका छन्।
दलहरुबीचको सहमति सम्वाद समितिले मस्यौदामा परिमार्जन तथा थपघट गर्नुपर्ने बुँदासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत हुने छ। सम्वाद समितिको प्रतिवेदनलाई संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा परिमार्जनका लागि पठाइनेछ। मस्यौदा समितिले जनताका सुझावसहित सम्वाद समितिले पठाएका बुँदालाई समेटेर संविधानको विधेयक तयार गर्नेछ। 
 
जनताबाट आएका केके सुझावलाई मस्यौदामा समेट्ने भन्नेबारेमा एक हप्तादेखि नै चार दल हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफलमा जुटेका थिए ।
 
पछिल्लो छलफल अखण्ड अडानमा अल्झिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्र वा अञ्चलका सभासद् तथा नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रलाई टुक्राउन नपाइने भन्दै अखण्ड अडान राखेका थिए। अखण्ड सुदुरपश्‍चिमसँगै अखण्ड मोरङ सुनसरी, अखण्ड लुम्बिनी अडान, अखण्ड गण्डकी,  अखण्ड मध्यपश्‍चिमको माग र अडानले  सहमतिको प्रयास केही अल्झिएको थियो ।
 
चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा आठ प्रदेशमा जाने सहमति भए पनि कांग्रेस र एमालेले आठ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भन्दै पाँच वा ६ प्रदेशमा जानुपर्ने अडान राखेका थिए । जनताबाट आएका अधिकांश सुझावको जोड पनि प्रदेशको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेमा रहेपछि दलहरु प्रदेश घटाउन बाध्य भएका हुन् । अन्नपूर्णपोष्टमा समाचार छ ।  
 कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा परे त ?

प्रदेश १ : 
मेची र कोशी अञ्चलका सबै जिल्ला मेची अञ्चलका झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कोशी अञ्चलका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र भोजपुर  सगरमाथा अञ्चलका सोलुखुम्बु, उदयपुर, ओखलढ्ंगा र खोटाङ
प्रदेश २ : 
बागमती अञ्चलका सबै जिल्ला, नारायणी अञ्चलको मकवानपुर र चितवन तथा जनकपुर अञ्चलको सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप बाग्मती अञ्चल : भक्तपुर, धादिङ, काठमाण्डू, काभ्रे, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा सिन्धुपाल्चोक
प्रदेश ३ :
पर्सादेखि सप्तरीसम्मका तराईका ८ जिल्ला पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही
प्रदेश ४ : 
राप्ती अञ्चलका सबै जिल्ला, लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्ला र नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पश्चिमको भाग लुम्बिनी अञ्चल : कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा राप्ती अञ्चल : दाङ, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र सल्यान
प्रदेश ५ : 
गण्डकी र धवलागिरी अञ्चलका सबै जिल्ला र नवलपरासीको दाउन्नेदेखिको पूर्वी भाग गण्डकी अञ्चल : गोरखा, कास्की, लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ र मनाङ धवलागिरी अञ्चल : बाग्लुङ, म्याग्दी, पर्वत र मुस्ताङ
प्रदेश ६ : 
सेती, महाकाली र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला, भेरीको सुर्खेत जाजरकोट र दैलेख कर्णाली अञ्चल : डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला,
कालीकोट र मुगु सेती अञ्चल : कैलाली, अछाम, डोटी, बझाङ र बाजुरा महाकाली अञ्चल : कन्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र
दार्चुला