काठमाडौ – संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको विशेष समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सुझावसहित पारित भएको छ ।
संविधानको मस्यौदामाथि जनताबाट आएका राय सुझावबमोजिम सहमति गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न यही साउन १४ गते समितिका सभापतिसहित चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति गठन भएको थियो । विशेष समितिले लामो छलफल र बहसपछि शनिबार राति प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेस गरेको थियो । संवाद समितिको आज बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म बसेको बैठकमा ५६ जना सदस्यले सुझाव दिएका थिए ।
बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न संवाद समितिले विशेष समितिलाई जिम्मेवारी दिएको सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताए । सुझावसहितको प्रतिवेदन आजै संविधानसभामा प्रस्तुत गरिनेछ । बैठकमा सीमाङ्कनमा कतिपय जिल्लाको विवाद देखिएको भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सभापति भट्टराईले भने, ‘जहाँ जहाँ सीमाहरु मिलेका छैनन्, त्यसका लागि हामीले सङ्घीय आयोगको प्रस्ताव गरेका छौँ, आयोगले नमिलेका सीमाहरु मिलाउँछ ।’
प्रतिवेदन अन्तिम नभएकाले यसमा छलफल र बहस जारी रहने जानकारी गराउँदै सभापति भट्टराईले तत्काल मिलाउन सकिने विषय मिलाउँदै जाने र नमिलेका विषयमा संविधानसभामा छलफल हुने बताए ।
यही साउन ४ र ५ गते मुलुकभरबाट जनताले दिएका सुझावका आधारमा शीर्षनेता सम्मिलित विशेष समितिले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश रहने सहमति गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै दलित समुदायले उठाउँदै आएको
श्रावण २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
