काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिले ६ प्रदेशको सीमांकनसहितको प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गरेको छ ।
चार राजनीतिक दलहरुबीच शनिबार भएको ६ प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, धर्म लगायतका विषयमा जनताबाट आएका सुझावहरु समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराइले संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका सभापति डा. भट्टराईले संविधान जारी गर्न ढिलो हुँदा प्रतिगामीहरुले चलखेल गरेर २०१७ साल दोहोर्याउने षडयन्त्र गर्न थालेको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रमुख चार दलले आपसका विवाद थाँती राखेर सहमति जुटाएको जिकिर गरे ।
उनले नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सक्छन् भन्ने विश्वास यतिबेला सर्वत्र जागृत भएको टिप्पणीसमेत गरे । उनले आफूहरुले परिमार्जन गरेको मस्यौदामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको सहमति रहेको दाबीसमेत गरे ।
प्रतिवेदन पेश हुनुअघि सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सभासद्हरुले बैठकमा समय लिएर बोल्दै प्रतिवेदनले जनताको भावना समेट्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । प्रमुख चार दल सम्वद्ध सभासद्हरुले समेत संघीयताको सीमांकनले न्याय गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
त्यसअघि संवाद समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएको थियो तर राप्रपा नेपाल र चार वटा मधेशी दलहरुले भने संवाद समितिको बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलबारदेखि संविधानसभामा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसपछि सभाले पारित गरी संविधानको अन्तिम मस्यौदा लेखनका लागि प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा पठाइने छ ।
दलहरुबीच शनिबार राती सीमांकनसहितका ६ प्रदेशमा सहमति भएको थियो । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
