काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुने भएका छन् । राष्ट्रपति पुरुषलाई बनाउने हो भने उपराष्ट्रपति महिला बनाउनुपर्ने छ । त्यस्तै पुरुषलाई उपराष्ट्रपति बनाउने हो भने महिलालाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै एउटै जातका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न नपाउने गरी संविधान बनाइने भएको छ ।
प्रमुख दलहरुबीच शनिबार मध्यरातमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको रहने व्यवस्था गरिएको सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए । सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमा धारा ७१ मा थप्ने भन्दै भनिएको छ- संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक लिग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
संवाद समितिको पूर्ण प्रतिवेदन यस्तो छ
यसअघि जनतमत संकलनका लागि जनतामा लगिएको संविधानको पहिलो मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था थिएन ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने ४५ वर्ष पुगेका व्यक्ति यो पदका लागि योग्य हुनेछन् ।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार नयाँ संविधान जारी भएको एक महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन हुनेछ । संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा भने ७ दिन त्यसका लागि थप हुनेछ ।
संविधानमा संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था छ । तर, संघीय संसद गठन नभएको अवस्थामा रुपान्तरित संसदले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति छनोटका लागि गोलाप्रथा हट्यो
नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति छनोटका लागि गोलाप्राथा गर्ने व्यवस्था भने हटेको छ ।
पहिलो मस्यौदामा निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नपाए धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणको मतदान हुने र त्यसमा बराबर मत आए गोलाप्राथाबाट निर्णय गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमा धारा ६६ को उपधारा १ को ५ मा रहेको उक्त प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशलाई हटाइएको छ ।
अब दोस्रो चरणको मदतमा कुल सदर मतको प्रचास प्रचिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसके अर्को चरणको मतदात हुनेछ । त्यस्तो मतदानमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको मानिनेछ ।
महाअभियोग थप खुकुलो
सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमा उपराष्ट्रपदमुक्त हुने व्यवस्था अन्तरगत महाअभियोग प्रस्ताव दर्तामा केही खुकुलो गरिएको छ ।
मस्यौदामा संघीय संसदमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको एक तिहाइले महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, सम्वाद समितिले प्रतिवेदनमा एक तिहाइको सट्टा एक चौथाइ राख्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिको हकमा भने पहिलो मस्यौदामा नै एक चौथाइले महाधियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अन्लाईनखबरमा समाचार छ ।
श्रावण २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
