काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सेना खटाउने निर्णय कानुनसम्मत् भएको ठहर गरेको छ ।
गत सोमबार कैलालीको टीकापुरमा ८ जनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक घटना भएलगत्तै सरकारले त्यस क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलाशले सेना परिचालनलाई कानुनसम्मत् ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
यो फैसलाले सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सेना खटाउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा स्थानीय शासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न सकिने निर्णय दिएको हो ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारै आन्दोलनमा मृत्यु हुनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने मधेसी दलहरुको घोषणामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश जगदीश शर्माको एकल इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
मधेसी दलहरुले आन्दोलनमा मारिनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ र रोजगारी दिने घोषणा गरेकोमा त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्धय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पण्डितले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
भाद्र ११ गते, २०७२ मा प्रकाशित
