निजी तथा निर्माण सामाग्री बोक्ने सवारीसाधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ नदिइने

पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै जाँदा नेपाल आयल निगमले तेल वितरणमा फेरि कटौती गर्ने भएको छ। 
 
निजी सवारी साधन र निर्माण सामाग्री बोक्ने ठूला ट्रक तथा टिपरलाई पेट्रोलियम पदार्थ नदिने निर्णय गरेका गृह प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद ढकालले  जानकारी दिए। सेतोपाटीमा समाचार छ । 
 
त्यस्तै स्कुल बसले समेत तेल नपाउने ढकालले बताए। सरकारी र सार्वजनिक तथा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने सवारीसाधनले भने  इन्धन पाउने उनले जानकारी दिए।
 
नेपाल आयल निगमले असोज १० गतेबाट जोर विजोर प्रणाली र ११ गतेबाट तेल वितरणमा कोटा प्रणाली लागू गरको थियो।
 
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आएपछि निजी सवारी साधनहरु र ठूला निर्माण सामाग्री बोक्ने ट्रक र टिपर लागि पनि तेल नदिने घोषण गरिएको ढकालको भनाई छ।
 
निगमले यसअघि मोटरसाइकलका लागि हप्तामा ३ लिटर, निजी कारका लागि १० लिटर र ट्याक्सीका लागि जोर विजोर पालोमा १० लिटर, सार्वजनिक सवारी साधन अन्तरगत मिनी बस र माइक्रोका लागि १५ लिटर र ठूला गाडीका लागि जोर र विजोर दिन मिलाएर एक पालोमा ३०  लिटर  दिने निर्णय आयल निगमले गरेको थियो ।
 
यसबाट निजी तथा निर्माण सामाग्री सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई तेल नदिइने निर्णय निगमले गरेको हो।
 
यसअघि नियमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्सलाई पनि इन्धन नदिने घोषणा गेरेको थियो।
 
यस अघि भारतीय आयल निगमले नेपाललाई दिदैँ आएको पेट्रोलियम पदार्थ भारतले नदिएपछि नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो। पत्र पठाएपनि भारतीय  नियमले नेपाललाई कुनै जवाफ नदिएको निगम प्रवक्ता दीपक बरालले जानकारी गराएका थिए।
 
निगमले आइतबार भारतीय आयल निगमलाई पत्र पठाएको थियो । यसो गर्दा पनि आपूर्ति सहज हुन नसकेको हुँदा तेल वितरणमा कटौती गर्दै लैजान परेको बरालले जानकारी दिए।
 
निगमले रक्सौल, भैरहवा, काँकडभिट्टा र सिलगुढी नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने गरेको छ ।  त्यस्तै निगमको  २१७ वटा बुलेट ग्यास र १ सय ९४ वटा पेट्रोल र डिजेल लोड भएका ट्यांकर र १ सय ५१ वटा ट्यांकर लोडका लागि भारतीय डिपोमा रहेको जानकारी दिए। सामान्य अवस्थामा ३ सय ट्यांकर डिजेल, पेट्रोल र ग्यास नेपाल भित्रिन्थ्योे ।
 
यो नियम आउँदो आइतबारसम्म लागू हुने बरालले जनकारी दिए। आइतबारसम्म पनि आपूर्तिमा सहज हुन नसके कडा नियम लागू गर्ने बरालले जानकारी दिए। यसै विचमा आपूर्ति सहज भएमा नियम खुकुलो गर्ने पनि बरालले जानकारी दिए।