सरकारले आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थापा संविधान सबैले स्वीकार्ने खालको होस् भन्ने भारतीय सन्देश बोकेर आएलगत्तै सोमबार अपरान्ह बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले थापाकै संयोजकत्वमा मधेशवादी दलहरुसँग वार्ता गर्न ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । समितिमा कानूनमन्त्री अग्नीप्रसाद खरेल, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र विनाविभागीय मन्त्री रामजनम चौधरी छन् । समितिको एक सदस्य भने काँग्रेसलाई छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसका शिर्ष नेतासँग छलफल गरेर वार्ता समितिलाई पूर्णता दिने उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएको वार्ताबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भारतले मधेशवादी दलहरुको धर्नालाई देखाउँदै रक्सौल नाका खोल्न आनाकानी गरेको बताएपछि मन्त्रीपरिषद्ले आन्दोलनकारी दलसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले कारागार नियमावली संशोधन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले कैदीहरुको सजाय घटाउने गरी कारागार नियमावली संशोधन गरेको हो । संशोधित नियमावली अनुसार अब ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका तथा ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीलाई सरकारले कैद मिनाहा गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि कैद मिनाहाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको वा ७० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । सेतोपाटीमा समाचार छ ।
कार्तिक २ गते, २०७२ मा प्रकाशित
