शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई सघाउँदै आएका विभिन्न नौं वटा विकास साझेदार संस्थाले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
बालबालिकाका लागि शिक्षा सुविधा नभई आधारभुत अधिकार भएकाले यसको हनन् नगर्न उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् । तराई-मधेस क्षेत्रमा भएको लगातारको आन्दोलन र सीमा नाकामा भारतले गरेको अवरोधका कारण शिक्षा पाउने मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै बालबालिकाले काठमाडौंमा मानवसाङ्लो प्रदर्शन गरेलगत्तै सरोकारवाला संस्थाहरुले यो ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
जुनसुकै अवस्थामा पनि बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार हनन नगर्न अग्रह गर्ने संस्थाहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंय बाल कोष युनिसेफ, युरोपियन युनियन, ग्लोबल पार्टनरसीप फर एजुकेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक, अस्ट्रेलिया एड, फिनिस दूतावास, जापान सहयोग नियोग जाइका, नर्वेजियन दूतावास र युनेस्को रहेका छन् ।
उनीहरुले प्रकोप, राजनीतिक कलह, द्वन्द्वको समय र द्वन्द्वपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि सबै बालबालिकाको शिक्षामा निर्वाध तथा समान पहुँच हुनुपर्ने र यसका लागि सबैले हातेमालो गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो समय भएको आन्दोलन र अरु विभिन्न कारण बालबालिका विद्यालयबाट टाढा रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विद्यालय शिक्षामा निरन्तर बाधा भएमा बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने र विद्यालय नफर्किने खतरा बढ्ने भन्दै उनीहरुले यसतर्फ बेलैमा सजग हुन औंल्याएका छन् ।
अहिलेको विद्यालय बन्दले १६ लाख बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्न नसक्ने खतरा बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हरेक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा दिनु सबैको दायित्व हो भन्दै उनीहरुले आफूहरु नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
मंसिर १२ गते, २०७२ मा प्रकाशित
