भूकम्पपछि गोरखाको गाउँ र बस्ती पुनःनिर्माण गर्न १२ बुँदे घोषणापत्र जारी

भूकम्पपछि गोरखाको गाउँ र बस्ती पुनःनिर्माण गर्न १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

सरकारले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ गरेपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति गोरखाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सङ्घसंस्थाको समन्वयमा १२ बुँदे पुनःनिर्माणको खाका तयार गरी लागू गरेको हो ।

पुनःनिर्माणको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्न शुक्रबारदेखि पोखरामा सुरु भएको सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको छ । डिएफआइडी, सिआरएस, अक्सफाम, इको नेपाल, पिपुल इन निड, युएनडिपीलगायत ठूला दातृ निकायको सहयोगमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पुनःनिर्माणका लागि निर्देशिका जारी गरेको हो ।

सम्मेलनले पुनःनिर्माणका लागि सुरक्षित, गतिशील र समृद्ध गोरखा हाम्रो प्रतिबद्धता मुख्य नारा तय गरेको छ । गोरखाको पुनःनिर्माणका लागि करिब रु ३० अर्ब ३२ करोड लाग्ने देखिएको छ, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

घोषणापत्र अनुसार आगामी तीन वर्षका लागि आवश्यक रु १२ अर्ब सहयोग सरकार र दातृ निकायबाट सङ्कलन गरी खर्च गरिने छ ।

सम्मेलनले तात्कालिक रुपमा आवश्यक भौतिक संरचना तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी रणनीति तयार गरेको छ । घर, विद्यालय, सरकारी भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भूकम्प प्रभावित हुनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, जिविसले दातृ निकाय, विकासका साझेदार र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने छ ।

भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन दिइने रु दुई लाखमा दुर्गमका पीडितलाई सामग्री ढुवानीका लागि थप अनुदान रकम दिनुपर्ने सम्मेलनले माग गरेको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वका संरचना पुनःनिर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन तथा लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति तयार गर्ने सम्मेलनले अठोट गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले बताए ।

भूकम्पको केन्द्रबिन्दू रहेको गोरखाको बारपाक गाउँमा भूकम्प अध्ययन तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको तिमल्सेनाको भनाइ छ ।