व्यापारिक सम्झौता हुन नसकेपछि सरकारले अनुदानमा थप इन्धन उपलब्ध गराइदिन चीनलाई पत्राचार गरेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनलाई थप ११ हजार टन इन्धन दिन पत्राचार गरेको हो । ईकान्तिपुरमा समाचार छ ।
चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेट्रो चाइनासँग व्यापारिक सम्झैता नभएसम्म चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत केरुङ नाकाबाट इन्धन सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराइन दिन परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाएका छौं, मन्त्रायलका उपसचिव शिव त्रिपाठीले भने, परराष्ट्रले पनि चीनलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
वाणिज्यले कात्तिक ३० गते परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो । सोहीअनुसार परराष्ट्रले चीनलाई पठाइसकेको त्रिपाठीले बताए । वाणिज्यले पठाएको पत्रमा ५ हजार टन ग्यास, २ हजार टन पेट्रोल अनुदान दिन भनेको छ । यस्तै २ हजार टन डिजेल र २ हजार टन हवाई इन्धन पनि अनुदान दिन पत्रमा लेखिएको छ । भारतको नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभावपछि चीनले १ हजार टन (१३ लाख लिटर) पेट्रोल अनुदानमा दिएको थियो । उक्त इन्धन केरुङ नाकाबाट आयात गरिएको थियो । चीनले केरुङसम्म आफ्नै ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गरेको थियो । त्यसपश्चात पम्पिङको मध्यमबाट नेपाली ट्यांकरमा तेल खन्याएर भित्र्याइएको थियो । त्यही इन्धन वितरण भइरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
अनुदानको इन्धन युरो ४ मापदण्डको पेट्रोल थियो । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) बाट युरो ३ मापदण्डको पेट्रोल आयात गरिरहेको छ । युरो ४ अहिले प्रयोग गरिरहेको इन्धनभन्दा थप गुणस्तरीय हो । युरो ४ तेलले गाडीले बढी माइलेज दिने र सवारी साधनको आयुसमेत बढाउँछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पेट्रो चाइनासँग एमओयू र कर छुटबारे अनौपचारिक सहमति भए पनि अहिले कुरा मिल्न सकेको छैन । स्थानीय कर, मूल्य, रुटको विषयमा सहमति हुन नसक्दा व्यापारिक रूपमा इन्धन आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
चीनसँग सम्झैता भए इन्धन लिनका लागि सिगात्सेसम्म जानुपर्ने छ । सिगात्सेसम्म इन्धन ढुवानी गर्नका लागि माइनस १० डिग्री सेल्सेयिससम्ममा चल्न सक्ने ट्यांकर चाहिने छ । तर, यस्ता ट्यांकर नेपालमा छैनन् ।
मंसिर १४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
