चीनसँग सीमा जोडिएको कोरला नाकाको अवस्था अध्ययन गर्न गएको संसदीय टोलीले मंगलबार बिहान नाकाको वस्तुस्थितिबारे अनुगमन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा समितिका सदस्य, मुस्ताङका प्रजिअ गणेशबहादुर अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीसहितको टोली सोमबार सदरमुकाम जोमसोम हुँदै सीमाक्षेत्र प्रस्थान गरेका थिए ।
त्यसतर्फ जानुअघि टोलीले सदरमुकाम जोमसोममा सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । भारतीय नाकाबन्दीका कारण देशभर इन्धन, दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको चरम अभाव भइरहेका सन्दर्भमा नाका सन्चालन गर्न संसदीय टोली सक्रिय बनेको छ ।
टोलीले नाकाको अवस्था, सन्चालन गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार, सडक तथा चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोको विषयमा अनुगमन गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) लोमान्थाङका प्रमुख सन्तोष शेरचनले जानकारी दिए ।
टोलीले यस क्षेत्रको सबै कुराको अध्ययन गरेको छ, आजै सदरमुकाम जोमसोम फर्कने कार्यक्रम छ शेरचनले भने ।
संसदीय विकास समितिले यसअघि रसुवाको केरुङ नाकाका बारेमा पनि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । १२ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कोरला नाकासम्म कालीगन्डकी करिडोरअन्तर्गत् सडकको पहुँच पुगेको छ ।
चिनियाँ पक्षको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सके सरकारका लागि सामान आयात-निर्यातका लागि कोरला भरपर्दो नाका हुने बताइएको छ । टोलीले बुधबार जोमसोममा बृहत् अन्तरसंवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताइएको छ ।
हामीले यसको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौं, त्यसका लागि स्थानीयस्तरदेखि माथिल्लो तहसम्म छलफल गर्नेछौं-समितिका सभापति अधिकारीले भने ।
उपल्लो मुस्ताङका-६ गाविसका सर्वसाधारणलाई निर्वाधरुपमा आवतजावतको व्यवस्था भएपनि पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षले नाकामा एकदमै कडा बनाएको छ । वर्षको दुईपटक आयोजना हुने द्विदेशीय व्यापार मेला पनि अहिले चिनियाँ पक्षकै कारण वर्षमा एकपटक मात्रै हुँदै आएको छ ।
प्रजिअ अधिकारीले संसदीय समितिको चासोपछि स्थानीयबासी उत्साहित भएको जानकारी दिए । रासस
मंसिर १५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
