मन्त्रिपरिषद्को आइतबार राती बसेको आकस्मिक बैठकले दुई बुँंदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि जनकपुरमा भएको अपमानजनक व्यवहारको खेद् व्यक्त गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसैगरी मधेशी मोर्चासँंग सहमतिका लागि अर्को एक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मधेशी मोर्चाका माग वार्ताका माध्यमबाट पुरा गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका प्रस्ताव:
प्रस्ताव १ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीज्यू यही पुष १ गते विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुरस्थित जानकी मन्दिरमा दर्शनका लागि पुग्नुहुँदा त्यहाँ उहाँप्रति केही अराजक र उच्छृंखल व्यक्तिहरुले गरेको दुव्र्यबहार र लगाएका लाञ्छनाहरुप्रति मन्त्रीपरिषदको यो बैठक निन्दा र भत्र्सना गर्दछ । यस्तो दुव्र्यबहार ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जानकी मन्दिर र जनताको धार्मिक आस्थामाथिको समेत प्रहार हो । उक्त घटनाप्रति मन्त्रीपरिषदको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ । नेपालको संबिधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संबिधानको संरक्षक मानेको छ । गणतन्त्रको प्रतीकका रुपमा रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति जनकपुरमा गरिएको दुव्र्यबहारको प्रयास र उहाँप्रति लगाइएका लाञ्छना सिंगो राष्ट्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो । महिला भनेर उहाँप्रति लगाईएको लाञ्छना नारीलाई विभिन्न रुपमा पूजा गर्ने हाम्रो संस्कृति तथा संस्कार विपरित समस्त महिला जगतमाथिको समेत अपमान हो । राष्ट्रको शिर झुकाउने यस्तो अभद्र र असभ्य व्यबहार भविष्यमा दोहरिन नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीउपर कानून बमोजिम कार्वाही हुने कुरा यो बैठक स्पष्ट पार्दछ ।
प्रस्ताव २
आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलहरूले राखेका मागहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट राजनीतिक सहमति कायम गरी सम्बोधन र समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको सर्वविदितै छ । यसै क्रममाः ९क० राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसदमा पेश भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने छ । ९ख० प्रदेश सिमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरूले उठाएको मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमति अनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गरिने छ । यस्तो राजनीतिक सहमतिका लागि एक राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिने छ । उक्त संयन्त्रले ३ महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनेछ । ९ग० यस बाहेक नागरिकता लगायतका अन्य मागहरूलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा उचित समाधान खोज्न सकिने छ । असहमति र विरोधलाई शान्तिपूर्ण र कानूनसम्मत ढंगले प्रकट गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै आन्दोलनरत दलहरूका मागहरूलाई उपर्युक्त बमोजिम सम्बोधन गर्ने नेपाल सरकारबाट स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त भैसकेको हुँदा तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बद्ध पक्षहरूसंग सरकार आह्वान गर्दछ । –
स्रोत: चक्रपथ अन्लाईनबाट
पौष ५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
