लुम्बिनी विकास कोषमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका तीनजना पदाधिकारीको कामप्रतिको उदासीनता र त्यहाँ कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पवित्र भूमि लुम्बिनी अस्तव्यस्त बनेको छ।
विगत चार महिनादेखिको तराई मधेस आन्दोलन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको मागप्रति पदाधिकारी मौन बस्दा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी अस्तव्यस्त बनेको हो।
स्थानीय प्रशासनले मधेसी मोर्चाले लगाएको ताला तोडेर लुम्बिनीमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिने वचन दिँदा पनि पदाधिकारीले वास्ता नगरेपनि विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी विगत चार महिनादेखि ठप्प छ। कोषले सुरु गरेका सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोकिएको छ र कार्यालयका सम्पूर्ण शाखामा ताला ठोकिएको छ।
कोषको प्रधान कार्यालय फोहरले भरिएको छ। केही स्थानीय कर्मचारीले मायादेवी मन्दिर अगाडि पुगेर हाजिर गरेर तलव पकाइरहेका छन् भने करार कर्मचारीले कार्यालयको मूल ढोका अगाडि तुल टाँगेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण लुम्बिनीमा दैनिक हजारौं रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको छ।
विगत चार महिनादेखि जारी मधेस बन्द र कोषमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनका कारण लुम्बिनीमा दैनिक डेढ देखि २ लाख राजश्व घाटा भइरहेको बताइन्छ। लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकबाट लुम्बिनी सेवा तथा संरक्षण शुल्कबापत उठाइने राजश्व आन्दोलनकारीले सूचना केन्द्र तथा राजश्व शाखासहित सम्पूर्ण शाखा बन्द गरेपछि रोकिएको हो। लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि यो अनुकूल समय हो। तर आजभोलि लुम्बिनी शून्य प्रायः छ। लुम्बिनी आएका पर्यटक पनि निःशुल्क घुमेर फर्कने गरेका छन्।
कोषको योजना प्रमुखसहित कोषका अन्य तीन जना पदाधिकारीले लुम्बिनी नटेकेको पनि तीन महिना भन्दा बढी भइसकेको कोषका कर्मचारीको भनाइ छ। कोषका पदाधिकारीले कोषको तलव भत्ता खाँदै स्वदेश तथा विदेशमा सयर गरिरहेको भन्दै कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
लुम्बिनी क्षेत्रभित्रै विश्व शान्ति पूजा भइरहँदा समेत पदाधिकारीले उक्त कार्यक्रममा मुख देखाएनन्। आन्दोलित कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै काठमान्डौँबाट लुम्बिनीको यात्रा तय गरेपनि पदाधिकारीहरु रुपन्देही सदरमुकाम भैरहवा भन्दा अगाडि बढेका छैनन्।
सङ्र्घष समितिका संयोजक रविन्द्रनाथ शुक्लाले लुम्बिनीमा मौलाएको भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण नहुँदा सम्म र ज्यालादारीलाई करारमा नलग्दासम्म आफूहरुले गरेको आन्दोलन नरोकिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोषभित्रको इन्जिनीयरिङ शाखा तथा वनस्पति शाखामा बढी मात्रामा मौलाएको भ्रष्टाचारको छानविन गरी भ्रष्टमाथि कारवाही नहुँदासम्म ज्यालादारी कर्मचारी चुप लागेर बस्ने छैनन्। कर्मचारीहरुका अनुसार वनस्पति शाखाका कर्मचारीको मिलामतोमा अवैध रुपमा काठ बिक्री हुने गर्छ। कोष मातहतमा ८३ जना ज्यालादारी कर्मचारी छन्। उनीहरु सबैलाई करारमा लग्नुपर्ने आन्दोलित कर्मचारीको माग छ। उपाध्यक्ष, सचिव र प्रवन्धकले आफू निकटका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याएर सिधै करारमा नियुक्त गरेपछि कोषमा समस्या चर्किएको कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन्। कोषाध्यक्षले पनि ८३ जना कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गर्दै आफू निकटका व्यक्तिलाई सिधै करारमा लगिदिएका छन।
कोषका प्रवन्धक इमानसिंह मोक्तान र व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच दुई पटक र कोषका कार्यकारिणी सदस्य बलबहादुर आचार्यसँग एकपटक वार्ता भएपनि निष्कर्ष आएन।
तीन दलबाट तीनजना पदाधिकारी नियुक्त भएपछि लुम्बिनीमा उनीहरुबीच बोली बाराबारको स्थिति समेत आएको छ। वर्तमान उपाध्यक्ष नेकपा एमालेको कोटाबाट, कोषाध्यक्ष नेकपा मालेबाट नियुक्त भएका हो भने सदस्य सचिव एमाओवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्।
पदाधिकारीहरु आफूखुसी काम गर्दै हिँड्न थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन्। कर्मचारी आन्दोलनका कारण लुम्बिनी विकास कोषको सम्पूर्ण काम कारवाही बन्द भएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले मायादेवी मन्दिर बाहेकका सबै शाखा तथा कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्।
वर्षौ देखि करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई स्थायी गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै तालाबन्दी गरिएपनि लुम्बिनीमा जारी आन्दोलनको कडी पदाधिकारीहरुकै लडाइँ हो भन्नु बुझिन्छ। स्रोतहरुका अनुसार पदाधिकारीहरुकै सहयोगमा कर्मचारीहरु समेत पक्ष विपक्षमा उभिएका छन्।
कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङ घरविदामा गएको मौका छोपी उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जनले कोषाध्यक्ष ओम अर्यालको सहमतिमा आफ्नो स्वकीय सचिव र चालक नियुक्त गरेपछि लुम्बिनीमा विवाद बढेको हो। यस अघिका उपाध्यक्षका स्वकीय सचिव र चालक हुँदा हुँदै पुन नियुत्त गरिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
कोषका सदस्य सचिव तामाङले आन्दोलनकारीले राखेको मागका सम्बन्धमा वार्ता र सम्वादका लागि कोषका कार्यसमिति सदस्य बलबहादुर आचार्यको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको र उक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए। रासस
पौष ७ गते, २०७२ मा प्रकाशित
