एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी नहुने गरी गरेको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नवलपरासीले शुक्रबार कावासोतीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
एमाओवादीले २०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा भएका घटनाका सम्बन्धमा कारबाहीको दायरामा ल्याउनभन्दा राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘संविधान जारी गर्नुअघि यस विषयमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सहमति भएको थियो- उनले भने-जनयुद्धकालीन मुद्दा खारेजी हुन्छ, त्यो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जानुपर्छ ।’
मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र छलफल सकारात्मक भएकाले उनीहरुसँगको संवादले सार्थकता पाउँदा नाकामा भएको असहज परिस्थिति हटेर जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
७५ जिल्लामा एक/एक निर्वाचन नघट्ने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न तयार रहेपनि त्यसमा मधेसवादी दलहरु नमानेकाले वार्ता निर्णायक भइनसकेको महासचिव महराले बताए ।
समावेशीता, र समानुपातिक व्यवस्थामा मोर्चाले राखेका मागमा कार्यदलमा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताए । पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा एमाओवादीका तर्फबाट एक/दुई दिनभित्रै सदस्य पठाएर पूर्णता दिने उनले जानकारी दिए ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्नेलगायतका धेरै काम गर्न बाँकी भएकाले अहिल्य नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने समय नभएको महासचिव महराको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफि नहुने फैसला सुनाएको छ।
विहिबारको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश सहित बरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की,न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली, वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई आममाफी दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो।
ढुङ्गेललाई बाबुराम भट्टराईको सरकारले आममाफि दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरि दोषी ठहर भएका ढुंगेललाई दिइएको आममाफि विरुद्ध उज्जन कुमारकी दिदी सावित्री श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।
रासस
पौष २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
