प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन आवश्यताअनुसार मन्त्रालय थपघट गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपरेको कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
नेपालको संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी संख्यामा मन्त्री राख्न नसकिने भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा मंगलबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान आवश्यकताअनुसार नै मन्त्रालयमा थपघट भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालयले फुटाइ ठूलो मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएपछि उनले सर्वोच्चलाई उक्त लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ- संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै आफूले २५ जनाभन्दा बढी संख्यामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको हुँ, यसमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा २५ जनाभन्दा बढीको संख्यामा मन्त्रिपरिषद बनाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । तर, संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले अस्थायीरुपमा वर्तमान सरकार गठन भएको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रकृतिका प्रश्न र विवादमा निहित विषयहरुको परीक्षण कानुनी तथा संविधानवादबाट नभइ राजनीतिक संविधानवादबाट हुने भएकाले राजनीतिक प्रकृतिका निर्णय तथा काम-कारबाहीको वैधतामा शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तबाटसमेत अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ- धारा ८३ अनुसार संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भएपछिमात्र धारा ७६ को व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ ।
संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले यही पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले यही पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो । रासस
पौष २८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
