राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको सिफारिसका आधारमा फिर्ता लिइएका विभिन्न मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत उल्टाइदिएको छ । अन्लाईनखबरमा समाचार छ ।
दलको सिफारिसका आधारमा सरकारले गरेको मुद्दा फिर्ताको निर्णयलाई विहीबार सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आफ्नो आदेशमा भनेको छ- राजनीतिक दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्वक भएको देखिएकाले उक्त निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।
विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दाहरु कानून बमोजिम कारवाही र किनारा गर्नू भनी अदालतले परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरिता मोक्तान, बेचनी देवी, रुपिया देवी, विश्वेश्वर मण्डलका साथै अधिवक्ता माधव बस्नेत र प्रकाशमणि शर्मा समेतले दायर गरेका बेग्दाबेग्लै रिटका सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सम्बन्धित व्यक्तिले दिएका उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु सरकारले फिर्ता लिइसकेको भए पनि अब उल्टिने भएका छन् । ती मुद्दाहरु जुन जुन अदालतमा विचाराधीन थिए, त्यहीँबाट अघि बढाउने संवैधानिक इजलासले उत्प्रेषण आदेश दिएको छ ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन पाउँछ
सरकारले आफू बादी भएर अलातमा पेश गरेका मुद्दाहरु फिर्ता नै लिन नपाउने भन्न नसकिने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । अदालतको निर्णयमा भनिएको छ- राज्यले निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्नसमेत मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
तर, त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानूनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न अदालतले जोड दिएको छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने बाहनामा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको भावना, कानूनसरह लागू हुने यस अदालतले यस अघि प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्त तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैंले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने अदालतको आदेशमा भनिएको छ । अन्लाईनखबरमा समाचार छ ।
पौष ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
