व्यवस्थापिका संसदको पहिलो अधिवेशन बुधवारदेखि अन्त्य भएको छ । यसबीचमा भूकम्पपछि पुननिर्माण प्राधिकरण विधेयक संसदले पारित गरेको थियो भने संविधान संशोधन विधेयकलाई समेत पारित गरेको थियो ।
संसदको पहिलो बैठक गत असोज १५ गते सुरु भएको थियो । यसबीचमा जम्मा एक सय ३९ दिन बैठक चालु रहेको थियो ।
‘प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न बनेको विधेयकदेखि संविधान संसोधनसम्मका काम यसबीचमा भएका छन्,’ झण्डै ५ महिनाको कामको समिक्षा गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीले संवाददाताहरुलाई भनिन्, ‘समग्रमा संसद बैठक उपलब्धीपूर्वक रह्यो ।’
वर्षे अधिवेशन आउदो चैतको दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय छ । यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन समेतका रुपमा लिइन्छ । बजेटको पूर्व छलफल गराउनुपर्ने भएकाले चाँडै अधिवेशन बोलाउने सहमति भएको स्रोतले कान्तिपुरलाई जानकारी दियो ।
असोज ३ गते नया संविधान जारी भएपछि पहिलेकै संसदलाई रुपान्तरण गरी नया रुप दिइएको हो । अहिलेसम्म अन्तरिम नियमावली अनुसार चलेको संसदले आफ्नै कानुन भने बनाउन सकेन ।
‘हामीले संसद नियमावली बनाउन समितिमार्फत कोशिश गर्यौं । तर दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा त्यो काम भने सफल हुन सकेन,’ सभामुख घर्तीले भनिन् ।
बुधवारकै बैठकले नियमावली मस्यौदा समितिलाई थप एक महिनाको अवधि थप्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा ढिला सुरू भएको संसदको बैठकलाई मधेसी मोर्चाले भने बहिष्कार गरेको थियो । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दलका नेता व्यस्त भएपछि ३ बजे मात्र सुरू भएको थियो ।
सुरुमै सद्भावना पार्टीका सांसद नरसिंह चौधरीले मधेस आन्दोलनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
यस अधिवेशन अवधिभर जम्मा ७ वटा सरकारी र एक गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । ती मध्ये २ वटा लाई सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ भने २ वटा विधेयक सदनले पारित गरेको थियो । त्यस्तै अधिवेशनमा संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसदमार्फत विभिन्न चरणहरुमा रहेका ३८ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए । ती मध्ये ७ वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । २ वटा विधेयक भने सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा छन् । साथै न्याय परिषद (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७१ लाई सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट फिर्ता लिइएको छ ।
संसदको नियमावली बनाउन भने गत असोज २५ गते कांग्रेस सांसाद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । त्यसको बुधवार चौथो पटक म्याद थप भएको हो । सबै विषय टुंगो लागेपनि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिको आकार कति संख्याको राख्ने भन्नेमा मत नमिल्दा नियमावलीले अन्तिम रुप पाउन नसकेको हो ।
संसद बैठक अन्त्य गर्नुअघि सभामुख घर्तीले सदन अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएकी थिइन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
फाल्गुन ५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
