निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचनको तिथि तय गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन माग गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउन सोमबार शितल निवास गएका आयोग पदाधिकारीहरुले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूरुलाई दिइनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । संविधान निर्माणका क्रममा पनि तत्कालिन आयोगका पदाधिकारीहरुले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष आवधिक निर्वाचनका लागि मिति तोक्ने अधिकार आयोगसंग हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिज्यू समक्ष वाषिर्क प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा हामीले हाम्रो समस्या, उदेश्य र कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएका छौ, कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले भने- संविधानको प्रस्तावनामै आवधिक निर्वाचन उल्लेख छ । सबै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई भए राम्रो हुन्छ । उहाँले हाम्रो सुझाव गम्भिरतापूर्वक ग्रहण गर्नुभएको छ । संविधान कार्यन्वयनका क्रममा संवृद्ध हुँदैजाने उल्लेखगर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संक्रमणकालिन संवेदनशीलता बुझेर काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिएकी थिइन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरुले लामो समयदेखि नेतृत्व विहिन रहेका स्थानिय निकायको निर्वाचनबारे राष्ट्रपति भणडरीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानिय निकायको निर्वाचन आम जनताको चासोको विषय हो, यादवले भने- निर्वाचनको नीति, मिति र सहमति भए आयोगलाई काम गर्न सजिलो पर्छ ।
संविधान अनुरुप स्थानिय निकायको पुर्नसंरचनागरी निर्वाचनमा जान ढिलाई हुने निश्चित भएकाले संविधानसभाले संविधान जारी गर्दाले साविक स्थानिय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालिन ब्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थानिय निकाय निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदैआएपनि संसदमा विचाराधिन स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन संसोधन विधेयक पारित गर्न ठोस पहल गरेको छैन । १८ वर्षदेखि निर्वाचन हुन नसकेको स्थानिय निकाय १३ वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा चलेका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
फाल्गुन १० गते, २०७२ मा प्रकाशित
