सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ।
‘दक्षिण एसियामा स्थानीय स्वायत्त शासन: समस्या र संभावना’ विषयमा आज यहाँ आयोजित कार्यशालामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले स्थानीय निर्वाचनको तयारी थालिएको जानकारी दिए।
नेपालको संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रत्याभूत भएको र त्यसले स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले सविधानमा नै प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार एवम् जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिएको बताए।
स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई साकार तुल्याउन संविधानमा धेरै प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय र सङ्घीय निकायबीच स्रोत र साधनको उपयोगका सम्बन्धमा सहकार्यात्मक सम्बन्ध कायम गरिएको बताए।
फाल्गुन २५ गते, २०७२ मा प्रकाशित
