व्यवस्थापिका-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियम प्रालिलाई महँगोदरमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न दिएकोबारे आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ ।
समितिले यस्तो कुन निर्णयको आधारमा गरिएको हो ? जवाफ दिन सरकारलाई शुक्रबार पत्र काटेको हो ।
समितिले निर्णयको आधार, औचित्य र प्रयोजनसमेत खुलाइ तीन दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ ।
फरक-फरक दरमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री-वितरण गर्न दिने भनी सरकारले गरेको निर्णयबाट उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्ने र देशको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा पनि नकारात्मक असर पर्ने देखिएको समितिको ठहर छ ।
सरकारले आयल निगकोभन्दा ३१ रुपैयाँ महँगोमा विराट आयललाई पेट्रोल बिक्री गर्न अनुमति दिएर बिक्री हुँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमले भने अहिले लिटरमै २७ रुपैयाँ नाफा राखेर ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ । विराट पेट्रोलियमले ५३ रुपैयाँ नाफा राखेर १ सय ३० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ ।
सहजरुपमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको यस्तो निर्णय र काम-कारबाहीले गम्भीर प्रश्नहरु सिर्जना गरेको र समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समितिले जवाफ माग गरेको छ । – इमेजखबरमा समाचार छ ।
फाल्गुन २८ गते, २०७२ मा प्रकाशित
