११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश ! सभामुखको निर्णय असंवैधानिक:

सर्वोच्च अदालतले ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदले गरेको सिफारिसअनुसार संसदीय सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले सोमबार व्यवस्थापिका-संसद र सभामुखको नाममा आदेश जारी गर्दै न्यायपरिषदको सिफारिस प्रतिकूल हुने काम नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँको टिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले न्यायपरिषदको सिफारिस फिर्ता पठाउने सभामुखको निर्णय संविधान र कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको हो ।
गत फागुन १८ गते न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीश नियुक्तका लागि नामहरु सिफारिस गरेको थियो ।
तर, सभामुख ओनसरी घर्तीले गत फागुन २३ गते उक्त सिफारिसलाई फिर्ता पठाएपछि विवाद बढेको थियो । इमेजखबरमा समाचार छ ।