सांसद्हरूले शिक्षा व्यापारको वस्तु नभइ सेवाको क्षेत्र भएको भन्दै विद्यालय-कलेज संचालन गरेर असीमित मुनाफा आर्जन गर्ने क्रम रोक्न माग गरेका छन्। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसद्हरूले निजी शिक्षण संस्थाका संचालकहरूबीच मुनाफा आर्जन गर्ने होडबाजी चल्दा शिक्षा व्यापारको वस्तुजस्तो देखिएको भन्दै शुल्कमा लगाम लगाउन माग गरेका हुन्।
उनीहरूले शिक्षा जस्तो सेवाको क्षेत्रलाई असीमित मुनाफा आर्जनको माध्यम बन्न दिनु निकै खतरनाक भएको बताए। उनीहरूले निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजलाई शुल्कको साटो गुणस्तरमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताए।
मनपरी शुल्क लिएर मुनाफा आर्जनमा होडबाजी गर्न छुट दिंदा समाजिक संरचनामा नै असर पर्ने सांसद्हरूको भनाइ छ। नेपाली काँग्रेसका सांसद् बद्री पाण्डेले नियमनकारी निकायको बेवास्ताका कारण निजी शिक्षण संस्थाहरूले ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको र शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको भन्दै पैसा हुने र नहुनेले एकै किसिमको शिक्षा पाउने व्यवस्थाका लागि नाफामा सीमा तोक्न जरुरी रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको नाममा निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थालाई जथाभावी रुपमा शुल्क उठाउने छुट दिन नहुने बताए।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद् अनुराधा थापामगरले शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने भन्दै निजी शिक्षण संस्थाहरू सधैंका लागि बन्द गरिनुपर्ने बताइन्। उनले निजी क्षेत्रमा संचालित शिक्षण संस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद् तेजुलाल चौधरीले भने निजी शिक्षण संस्थाका कारण नै गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव भएको भन्दै सरकारले शुल्कको सीमा तोक्न नहुने बताए। ललितपुरको कुपण्डोलस्थित नाइटिंगेल स्कुलका संचालक समेत रहेका सांसद् चौधरीले अभिभावक भेलाको दुई तिहाइ निर्णयबाट मात्र शुल्क बढाउन पाउने गरी ल्याइएको शुल्क सम्बन्धी निर्देशिकाको विरोध गरे।
शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा सांसद्हरूले सीप दिलाउने र आयआर्जनमा सहयोग गर्ने खालको शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
चैत्र १७ गते, २०७२ मा प्रकाशित
