खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाबाट पछि हट्न चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा विभिन्न सङ्घ सङ्स्था दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रिएका छन् ।
म्यानपावर सञ्चालकको प्रभावमा परी कामदारको पक्षमा रहेको निःशुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नहुनेमा उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी खाडीका ६ र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गत फागुन १२ गते प्रहरीले १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रहरीको छापापछि सङ्घले निःशुल्कको पुरानो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने नयाँ अत्तो थप्दै गत फागुन २३ गतेदेखि विदेशमा कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्णय गर्यो ।
तर सङ्घको निर्णय विपरीत अधिकांश व्यवसायीले कामदार पठाउन रोकेनन् र पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइरहेपछि आन्दोलन असफल भएको थियो । आन्दोलन असफल भएपछि एकलौटी रुपमा सङ्घले गत शुक्रबारबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति नरोक्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम परिवर्तन गर्यो ।
व्यवसायीहरुले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट निःशुल्कको निर्णय उल्ट्याउने चलखेललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । गत चैत ७ गते बसेको समितिको बैठकमा केही सांसदले व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै निःशुल्कको निर्णय परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका थिए ।
समितिबाट निःशुल्कको निर्णय पुनः बिचार गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गराउने प्रयत्न गरेपछि अन्य सांसदले प्रतिवाद गरेपछि बिना निर्णय बैठक टुङ्गिएको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीसँग मन्त्रालयले दुई पटक वार्ता गरिसकेको छ । सरकार र सङ्घबीच आइतबार भएको वार्ता पनि सहमतिमा पुग्नसकेन ।
वार्ताको क्रममा निःशुल्कको निर्णयबाटपछि नहट्न दबाब दिँदै
चैत्र २१ गते, २०७२ मा प्रकाशित
