प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासी नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बनाउन दिन नसकिने बताएका छन् । उनले वार्ताबाटै मुलुकका समस्या समाधानमा सहयोग गर्न मधेसी मोर्चासहितका दललाई अपिल गरेका छन् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नयाँ वर्ष २०७३ को सन्देश
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
१) आजबाट वि.स. २०७२ हामीबाट बिदा हुँदैछ । यो वर्ष नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य सकारात्मक र नकारात्मक घटनाले भरिपूर्ण रह्यो । नेपालको संविधान घोषणा, नेपालको राष्ट्रिय चेतनामा आएको ठूलो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्राप्त भएका नयाँ उचाइ जस्ता सुखद उपलब्धि यसै वर्ष हासिल भएका छन् । खेलकूद क्षेत्रमा हाम्रा युवाहरुले प्राप्त गरेको उपलब्धिले समग्र नेपालीलाई उत्साहित पारेको छ । तर वर्षको सुरुवात मै आएको विनाशकारी भूकम्प होस् वा दर्जनौं जनाको ज्यान जाने गरी तराई-मधेसमा उत्पन्न दुःख घटनाहरु या त्यसैसँग जोडिएर अनावश्यक ढंगले थोपरिएको नाकाबन्दी होस्, हामी नेपालीलाई बिर्सन कठीन हुने घटनाका रूपमा रहेका छन् । सम्बत् २०७३ सबै नेपालीका लागि सफल र सुखमय होस्, हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
२) लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन व्यवस्था हो । आफूमाथि शासन गर्ने प्रतिनिधि उनीहरु आफैं चुन्छन्, त्यसैले भनिन्छ लोकतन्त्रमा जनताको बोली बिक्छ । तर लोकतन्त्र आफैंमा लगाम बिनाको घोडा भने होइन । त्यहाँ जनतालाई लोकतन्त्र हुन्छ, तर आप्mनै प्रतिनिधिद्वारा बनाइएको विधिले कोरेको सीमा बाहिर जान मिल्दैन, त्यसो भएमा विधिको शासनको रक्षाका लागि राज्यसत्ता उपस्थित हुन्छ । राज्यसत्ता भनेको लोकतन्त्ररूपी सिक्काको त्यो पाटो हो, जहाँ सन्तुलन र नियन्त्रणका वैध संयन्त्रहरु क्रियाशील हुन्छन् ।
३) मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना नाघेपछि देशवासीलाई संबोधन गर्दा हामी आफैंले तयार गरेको संविधानको घोषणार त्यसको लगत्तै सिर्जित असाधारण अवस्थालाई चित्रण गरेको थिएँ । सरकार अत्यन्तै असाधारण अवस्थामा गठन भएको विनम्रताका साथ उल्लेख गरेको थिएँ । सवारी साधनमा हाल्ने इन्धन नभएको, चाडपर्वको बेला जनताको चुल्हो बाल्ने मट्टितेल र ग्याँस नभएको, खाद्य पदार्थ र कतिपय जीवन रक्षक औषधिको समेत अभाव हुँदै गएको राष्ट्रिय सङ्कटको त्यस घडीमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्य, देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको हृदयदेखि नै प्रशंसा गरेको थिएँ । मैले भनेको थिएँ-यो सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको सरकार होइन । यसको भूमिकासँग सरकारमा आबद्ध दलहरुको मात्रै हैन, सिंगो देशको भविष्य गाँसिएको छ भन्ने कुरामा म सचेत छु ।
४) मैले त्यस समयमा जारी असहज अवस्था, सीमामा रहेको अवरोध, अवरोधका छद्म बाहकहरु र त्यसको छायाँमा सलबलाउन खोजेकोसंगठित अपराधको समेत चर्चा गरेको थिएँ । आन्दोलनका लागि आन्दोलन आवश्यक नरहेको र आन्दोलनको आडमा हुने अवाञ्छित कृत्यको छिटाबाट सच्चा आन्दोलनकारीहरु समेत जोगिउन् भन्ने मेरो आग्रह थियो । सरकार र सरकार सञ्चालक दलहरुको भूमिका विभेदकारी भयो, पनपच्छे गरियो भन्ने भनाइप्रति मेरो विनम्र प्रश्न थियो- राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनमा आधा शताब्दीभन्दा बढी आयु बिताएको एउटा व्यक्ति तपाईंहरुको प्रधानमन्त्री भएको छ, जसले १४ वर्षभन्दा बढी यातनापूर्ण जेल जीवनमा कैयौं रात खानाको सट्टा केवल सास्ती र अपमान मात्र खाएको छ, ऊकसरी विभेदकारी, अमानवीय र जनविरोधी हुनसक्ला ? तानाशाही, विभेदकारी एवं निरङ्कुश हैन, देख्न-सुन्न सक्ने र जनताको पीरमर्कामा आपूmलाई एकाकार गर्ने, लोकतान्त्रिक संरचनाको निगरानीमा चल्ने सरकार भएको बेला देश र जनता भूकम्प र नाकाबन्दीबाट आक्रान्त र पीडित एवं अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको यस समवेदनशील परिस्थितिमा जुलुस, बन्द-हडताल, तोडफोड केका लागि भन्ने मात्र मेरो प्रश्न थियो । जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको, लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको र जनताका अधिकार एवम् न्याय-समानताको सार बोकेको संविधान जारी हुँदा किन अन्त्यहीन आन्दोलन ? जिज्ञाशा राखेको थिएँ । केही कुरा नमिलेका भए संशोधन मार्फत् मिलाउन सकिन्छ, सीमाङ्कन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए सहमतिमा गर्न सकिन्छ, संविधान र सङ्घीयतालाई गतिशील विषयका रूपमा लिएर अगाडि बढौं भनिरहेकै बेला देशलाई नै सङ्कट पार्ने सीमा अवरोध किन ? सवाल गरेको थिएँ । तराई मधेसमा जारी असहज घटनामा मिसिएका मित्रहरुलाई आग्रह गरेको थिएँ-तराई मधेससँग सम्बन्धित विषयहरु हामी सबै नेपालीका साझा विषय हुन् । तिनको उचितरूपमा सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । राष्ट्रिय हित र एकताको पक्षमा उभिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु । तराई-मधेसमा भइरहेको बन्द-हडताल र त्यसले जनता तथा देशको हित प्रतिकूल पारेका चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन मैले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको थिएँ ।
५) झण्डै ६ महिनापछि आज पनि म अर्वौ रुपैयाँ क्षति हुनेगरी तराई मधेसमा हुन पुगेको अशान्तिको चित्तबुभ्mदो कारण देखिरहेको छैन । संविधानको पहिलो संशोधनले पुनर्पुष्टि गरेको अधिकारका लागि सम्वाद नै काफी थियो, मानिसको ज्यान जाने हदमा बन्द-हडताल र तोडफोड आवश्यक नै थिएन । मैले त्यतिखेर भनेकै थिएँ- जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसैले म फेरि पनि तराई मधेसमा शान्तिपूर्ण गतिविधिमा क्रियाशील असन्तुष्ट सबै मोर्चा, दल र समूहहरुलाई आग्रह गर्दछु-सम्वादमा आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक विधिबाट हल नहुने कुनै पनि जटिल विषय हामी बीच छैन । जनताका लागि काम गर्छु भन्ने जो कोहीले जनतामाथि नै भर पर्नुपर्छ । घरपरिवारका सदस्य परचक्री जस्तो र घरबाहिरका सल्लाहकारहरु स्वधर्मी जस्तो हुनै सक्दैन भन्ने हामीले मनन गर्नुपर्छ । संरचनागत समस्याका कारण हाम्रो मुलुक विकासको गतिमा पछि प-यो । अविकासको नकारात्मक परिणाममा टेकेर अनगिन्ती सामाजिक वैज्ञानिकहरु ले धर्म, संस्कृति, जात-जाति, भूगोल र क्षेत्रका नाममा हाम्रो देशमाथि अनेक खालका परीक्षण गरे । अब यो मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बन्न दिन हुन्न । विगतमा केही भ्रम परे पनि केही राजनीतिक जटिलताले बाध्य बनाए पनि उच्च एवं गहिरो समझदारीका साथ आन्दोलन समाप्त पारी सामान्य अवस्थामा समाजलाई फर्काउन योगदान गर्नुभएकोमा सबै दल, मोर्चा र नेताहरुलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दछु । थाँती रहेका विषयमा सार्थक बहस गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारले उपप्रधानमन्त्रीको संयोजन रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइ सकेको छ । त्यस समितिमा सङ्लग्न हुन र सार्थक सम्वादमा सामेल हुन मेरो हार्दिक आग्रह छ ।
६) हालको असामान्य अवस्थालाई औंल्याउँदै मैले भन्दै आएको छु- हामी कसैलाई पनि फुर्सदमा गरौंला भन्ने छुट छैन । मैले आप्mनो हतारोलाई इंगित गर्दै भनेको थिएँ-विस्तारै गरौंला भन्ने मलाई त झनै सुविधा छैन । सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्न खरायोको गतिमा दौड्नु पर्ने हामी, कछुवाको तालमा सीमित हुनुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु । यसबाट हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रा कानुन, हाम्रो परम्परागत सेवा प्रदायक संरचना र हाम्रो लोकतान्त्रिक संपरीक्षण गर्ने निकायहरुको काम कारवाहीप्रति ममा गम्भीर जिज्ञासा पैदा भएको छ । अहिले, खिचोला झिक्ने र मुद्दा खेल्ने समय हैन । त्यसैले मैले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई आ-आप्mनो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न र सरकारको विकास दौडमा सहयोगी बन्न आग्रह गर्ने गरेको हुँ ।
७) नयाँ वर्षको शुभकामना दिइरहेको बेला अहिले, इन्धन आपूर्तिको असहजतालाई सहजतामा परिणत गर्ने, भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रभावकारी ढंगले तीव्र पार्ने र जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने नियमित प्रकृयालाई मूलतः तीन भागमा रहेका सरकारका कामका रूपमा म स्मरण गर्दछु । बितेको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले के ग-यो त्यसको फेहरिस्तमा म गइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त्यसको विवरण उपयुक्त विधिबाट सार्वजनिक गर्छ । यत्ति मात्र उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु-हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयहरुले समयबद्ध योजना निर्माण गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । मैले पद बहाली गरेकै क्षण गरेको एउटा निर्णय स्मरण गर्छु- दुई वर्षभित्र देशभर रहेका सबै तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित गर्ने । आज म आंकडामा बोल्न सक्छु-देशभर रहेका १७१ तुइनहरु मध्ये आजसम्म झोलु्ङ्गे पुलबाट ३ वटा विस्थापित भइसके, ९ वटा निर्माणाधीन छन्, ४२ वटा खरीद प्&
चैत्र ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
