संसदीय सुनुवाइ समिति गठनका विषयमा दलहरुबीच विवाद हुँदा निर्माण हुन नसकेको संसदीय कार्यविधि नियमावली मस्यौदालाई सहमतिका आधारमा टुंग्याउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बताएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको तर्फबाट नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसँग शुक्रबार छलफल गर्दै नियमावली निर्माणमा अब धेरै विवाद गरी आगामी संसद अधिवेशन प्रभावित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेका थिए।
नियमावली मस्यौदामा रहेका विवादित विषयमा दलहरुबीच तत्काल छलफल र सहमतिका आधारमा अगाडि बढी संसद अधिवेशन अगाडि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको सांसद मीन विश्वकर्माले बताए।
नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार सत्तारुढ दल एमालेले सुनुवाई समिति १५ जना सदस्यको बनाउनु पर्ने अडान लिँदै आएको छ भने कांग्रेस लगायत अधिकांश साना दलहरुले संक्रमणकालिन अवस्थामा अरु समिति जस्तै सुनुवाई समितिमा पनि सबैको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने अडान लिदै आएका छन्। जसका कारण मस्यौदा समितिले पटक-पटक म्याद थप गर्दै छलफल गरेर पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। फलस्वरुप संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदले सिफारिस गरेका कतिपय संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूतहरुको सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको छैन।
शुक्रवारको छलफलमा सबै विषयमा अडान लिने भन्दापनि सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा कांग्रेसले अग्रसरता लिने निर्णय भएको छ, विश्वकर्माले भने।
सत्तारुढ केही दल बाहेक अरु प्रतिपक्षी दललगायत साना दलले सुनुवाई समितिमा ७१ सदस्य हुनु पर्ने माग राखेको अवस्थामा सकभर सहमति गरी र नभए नयाँ प्रस्ताव अनुसारको १५ सदस्यीय र पुरानै ७१ सदस्यीय समितिका प्रस्ताव संसदमा निर्णायार्थ पठाउन सकिने पनि उनले बताए।
कांग्रेस लगायत मस्यौदा समितिमा रहेका साना दलहरु एक ठाउँमा उभिएमा मस्यौदा समितिमा उनीहरुकै बहुमत हुने अवस्था छ। तर पनि कांग्रेसले नियमावली पारित गर्ने विषयमा सकभर समितिमा मतदान नगर्ने रणनीति अपनाउँदै छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
बैशाख १७ गते, २०७३ मा प्रकाशित
