सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला पहिलो पटक कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिमा सेवाग्राहीको पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको कार्यसम्पादन करार सम्वन्धी निर्देशिका प्रस्तावमा सेवाग्राहीको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । र, मुख्य सचिव बाहेक बाँकी सबै कर्मचारीहरुको प्रत्येक बर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन गर्दा पुरस्कार र दण्डको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिमा एकजना विज्ञ, एक जना सेवाग्राही र सचिव वा महानिर्देशक मध्ये एक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित समितिमा सहभागी गराइने त्यस्तो सेवाग्राही, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
कर्मचारीहरुले सेवाभाव भन्दा पनि शासकको व्यवहार देखाएपछि उनीहरुलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो योजना अघि सारिएको पूर्वसचिव ज्ञवालीले बताए ।
जेष्ठ १५ गते, २०७३ मा प्रकाशित
