व्यवस्थापिका-संसद्, अनुगमन तथा सुशासन समितिले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सम्माननीयले मात्र राज्यकोषबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई पारित गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखबाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई इन्धन, चालक र सवारीसाधन प्रदान नगर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो । हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, नौ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र १७ पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यकोषबाट सुरक्षा सहितको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ठूलो सङ्ख्याका पूर्वउच्चाधिकारीले पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन् ।
समितिले कुन कुन पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट के कस्ता आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्नु उचित हुन्छ भनी सदस्य जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको र त्यसबाट राय सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वपदाधिकारीका नाममा हचुवाका भरमा सेवासुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिएको भन्ने गुनासोका आधारमा समितिले सो विषयलाई गम्भीर चासो लिएर अध्ययन र अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अब त्यो सेवासुविधा
आषाढ़ २६ गते, २०७३ मा प्रकाशित
