प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को आइतबार बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद् केशव बडालले विशेष समय लिएर बोल्दै भारत र चीन दुवै मुलुकसँग अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद् बडालले उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारत र चीन पठाउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई कतिपयले शंकास्पद् रुपमा लिएको भन्दै शंका गरिए अनुसारका गतिविधि गर्नुको सट्टा अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरेर छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध विकास गरिनुपर्ने बताए।
उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणमा विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोग गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा सीमा क्षेत्रको ८ किलोमिटरसम्म कुनै पनि संरचना नबनाउनका लागि भारतको ध्यानाकर्षण गराइनुपर्ने बताए। यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन तथा यातायात सम्झौता र रेलमार्ग बनाउने सहमति कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाइनुपर्ने एमाले सांसद् बडालले बताए।
एमाले सांसद् बडालले काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक सरकारले नै बनाउने निर्णयमा कुनै फेरबदल नगर्न तथा भारतलाई कुनै किसिमको आश्वासन नदिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद् तारामान गुरूङले सीमाना निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण गर्न नहुने बताए। उनले आयोगले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड र संख्यामा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै हिमाल र पहाडी जिल्लामा जनसंख्यालाई भन्दा भूगोललाई आधार मानेर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने बताए।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद् रामहरी खतिवडाले एमआरपी पासपोर्टको मूल्य ५ हजार रुपैयाँ मात्र कायम गर्न र सबै जिल्लाबाट पासपोर्ट दिने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
श्रावण ३० गते, २०७३ मा प्रकाशित
