सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाा अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले ‘माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख दिनेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई भदौ १५ गते छलफलका लागि झिकाएको छ ।
हालको बजेटमा द्वन्द्वकालिन अयोग्य र अवकाश लिएका लडाकुलाई राहतको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कांग्रेस सांसद कुलबहादुर गुरुङ लगायत १ सय २७ जना सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अनुदानको व्यवस्था प्रचलित कानून विपरित भएको दावी गर्दै उनीहरुले विधेयक पारित भई आर्थिक ऐन बनिसकेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग राखेका हुन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र ८ गते, २०७३ मा प्रकाशित
