प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तराई-मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण उच्चस्तरीय आयोगले चाँडै प्रतिवेदन तयार गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज कैलालीका थारु समुदायका प्रतिनिधिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिने र आयोगले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, टीकापुरलगायत तराई-मधेस आन्दोलनका क्रममा देशैभरि भएका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । आयोगले यथार्थ विवरण दिन्छ, त्यसकै सिफारिसका आधारमा सरकारले निर्णय गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले टीकापुरमा एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मी मारिनु दुःखद भएको भन्दै सम्यमतापूर्वक आफ्ना एजेन्डा राख्न थारु अगुवालाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका क्रममा लागेका झुटा मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै भने, गृह मन्त्रालयले झुटा मुद्दा खारेजी र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झुटा मुद्दा खारेज हुन्छन् तर हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकालाई भने माफी दिन कठिन छ ।
प्रधानमन्त्रीले सरकार थारु, मधेसी, जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गृहकार्यमा रहेको जानकारी दिँदै भने, सरकार थारु, मधेसी, जनजातिका माग संविधान संशोधन गरी पूरा गर्न तयार छ तर, यो हामीले मात्रै गरेर सकिने कुरा होइन, संसद्मा दुई तिहाइ चाहिन्छ । त्यसका लागि काँग्रेस, एमालेलगायतका दलसँग संवादको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
भेटमा थारु अगुवाले आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झूठा मुद्दा खारेज गर्न, आन्दोलनका क्रममा थारु समुदायका घर, पसलमा आगजानी र लुटपाटबाट भएको भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संविधान संशोधन गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नं प्रदेशमा राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सन्तकुमार थारुले जानकारी दिए। रासस
भाद्र १२ गते, २०७३ मा प्रकाशित
