विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदुत नियुक्ति गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । नयाँ राजदुत नियुक्ती प्रक्रिया रोक्न माग राख्दै दायर रिटमा न्यायाधिशहरू गोपाल पराजुली र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय दिएको हो । यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो ढंगले नयाँ राजदुत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलाशबाट जारी राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया यथावत् राख्न अन्तरकालीन आदेश भएको थियो । ओली सरकारको पालामा सिफारिसमा परेका राजदुतहरुले आफूहरुको साटो नयाँ सरकारले अन्य व्यक्तिलाई राजदुत नियुक्त गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न रिट निवेदन दिएका थिए ।
निवेदकहरुलाई राजदुत पदको उमेद्वारको रुपमा मात्रै सिफारिस गरिएको हुदा निजहरुको उक्त पदमा हक सिर्जना भईसकेको भन्ने देखिदैन आदेशमा भनिएको छ, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने पद नदेखिएबाट माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक देखिएन ।
अघिल्लो सरकारले १४ देशमा राजनीतिक कोटाका १४ जनालाई राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । ती १४ जनाको नाममा संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी थियो । दाहाल मन्त्रिपरिषदले ती १४ जनाको नाम सुनुवाइ समितिबाट फिर्ता लिई नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
भाद्र २० गते, २०७३ मा प्रकाशित
