लामो छलफलपछि इलाममा १० वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति

लामो छलफलपछि इलाममा १० वटा स्थानीय तह बनाउने सहमति भएको छ ।
स्थानीय निकाय पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको संख्याभन्दा दुईओटा स्थानीय तह थप गर्ने गरी सहमति भएको प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य तथा जिविस इलामका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत छविलाल खतिवडाले बताए ।
इलामको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाका लागि यसअघि पटक-पटक छलफल भएपनि संख्यामा सहमति नजुट्दा अन्तिम टुंगो भने लागेको थिएन ।
देशभर ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी आयोगले इलाम जिल्लालाई आठओटा स्थानीय निकाय तोकेकोे थियो ।
प्राविधिक समितिले यसअघि आयोगले तोकेअनुसार आठओटा क्लस्टर बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।
जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलमध्ये नेकपा एमालेलगायत केही दल त्यसमा सहमत भएपनि नेपाली कांग्रेसलगायत दलले संख्या थप गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।
प्राविधिक सहयोग समितिका सदस्य खतिवडाले भने- सर्वसम्मत् हुन नसक्दा समितिले आयोगले तोकेको समयमा सिफारिस पठाउन सकेको थिएन । अब चाँडै प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउनेछौं ।
संख्यामा सर्वसम्मत् भएपनि यी क्लस्टरको सीमांकन, नामांकन र केन्द्रबारे भने अर्को बैठकले टुंगो लगाउने निर्णय भएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
सबै दललाई आ-आफ्नो खाका प्रस्तुत् गर्न भनेका छौं- उनले भने- अब बस्ने बैठकले त्यसमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
आयोगले तोकेको संख्या र दलबीच भएको सहमतिको संख्या फरक परेकाले आयोगले तोकेअनुसार दलबीचको छलफलमार्फत् प्राविधिक सहयोग समितिले तयार गरेको आठओटा क्लस्टरको प्रतिवेदन र दलले सहमति गरेको १० ओटा क्लस्टरको प्रतिवेदन सँगै आयोगमा पठाइने समितिले जनाएको छ ।
खतिवडाले भने- हामीलाई आठओटामा सहमति हुन नसकेको कारणसहित कति थप्दा सहमति हुन्छ, निर्णय गरेर पठाउनु भनिएको छ, हामी दुबै प्रतिवेदन पठाउँछौं ।
प्राविधिक सहयोग समितिले आठ क्लस्टरका लागि इलाम नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका र सूर्योदय नगरपालिकालाई आधार मानी थप एक नगरपालिका र बाँकी चार गाउँपालिकाको सीमांकन र नामांकन तथा केन्द्रका विषयमा छलफल गराएको थियो ।
पुनःसंरचना आयोगले तय गरेको कार्यविधिअनुसार पहाडमा गाउँपालिका बन्न २५ हजार जनसंख्या पुग्नुपर्छ ।
यस्तै, नगरपालिकालाई ३५ हजार र सदरमुकाम बनाउन ४५ हजार जनसंख्या हुन अनिवार्य छ । रासस