सर्वोच्च अदालतले सीमामा रोकिएका सबैलाई नेपाल भित्र्याउन र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको आइतबार र सोमबार बसेको इजलासले सरकारका नाममा सोमबार नौबुँदे परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सरकारबिरुद्ध परेका तीनवटा रिट निवेदनमाथि छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्दै सोमबार एकमुष्ट परमादेश जारी गरेको हो।
सरकारले अहिलेसम्म १६४५ वटा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण भएकामा यसको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई परमादेश गरेको छ।
त्यस्तै, क्वारेन्टाइनको अवस्था डब्लुएचओको मान्यताअनुसार स्तरोन्नति गर्न, भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन, निजी अस्पतालका चिकित्सकहरुका लागि पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री तत्काल व्यवस्था र कोरोना भाइरसबाहेकका समस्याका लागि छुट्टै अस्पताल व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले कृषिकार्यमा राहत दिन, दैनिक ज्यालादारीका लागि राहत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै तल्लो वर्गका लागि राहत प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई भनेको छ।
चैत्र २४ गते, २०७६ मा प्रकाशित
