बैशाख १२ गते, २०६७ मा प्रकाशित
उनीहरुको निचोड भने समान थियो।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, “वैशाख १८ र त्यसपछिको निम्ति सत्ताकब्जाको रणनीति सहित तयार गरिरहेकोले माओवादीलाई तत्काल ती सडक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय भयो।”
‘विकल्प छैन’
नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठक सकिएपछि बीबीसीसंग बोल्दै पार्टीका सचिव युवराज ज्ञवालीले सहमतिको विकल्प नभएको निचोड निस्किएको जनाए।
“सहमतिका साथ शान्ति र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति नेकपा एमाले अत्यन्त लचिलो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भयो,” उनले भने।
सहमतिको लागि एमाले लचिलो बन्ने भनिएपनि वर्तमान सरकार विघटन गर्नैपर्ने माओवादीको मागलाई चाहिं अस्वीकार्य भएको ठहर पार्टीले गरेको ज्ञवालीले बताए।
“यत्तिकै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने वा दिने भन्ने कुरा असम्भव छ। तर निकास निस्कन्छ भने सरकारमा टाँसीरहनुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेको छैन,” ज्ञवालीको भनाइ थियो।
सरकार विघटनको माओवादी मागप्रति लगभग एमालेकै जस्तो निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसको पनि रह्यो।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नको निम्ति कांग्रेसले आफ्ना पुरानै शर्तहरु दोहो-याएको छ।
“माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने कार्य, कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कार्य, विस्थापितहरुको पुनर्स्थापित गर्ने कार्य जस्ता विषयमा सहमति भयो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एजेण्डामा छलफल हुन सक्छ," निधिले बताए।
संविधानसभाको समयसीमा थप्ने बारे पनि दुवै दलले सबैको सहमतिमा जे हुन्छ त्यही गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
तयार
दलहरुबीच सहमति भएमा माओवादीले मागे बमोजिम राजीनामा दिन समेत तयार भएको प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले आइतबार बिहान पत्रकारहरुलाई बताए।
तर त्यसको निम्ति एउटा शर्त पुरा गर्नु पर्ने उनले बताए।
“प्रधानमन्त्री प्रचण्डपनि नहुने, माधब नेपालपनि नहुने गरी साझा व्यक्तिको खोजी गर्नुस्। म सहयोग गर्न तयार छु,” प्रधानमन्त्री नेपालले भने।
प्रधानमन्त्री नेपालको शर्तलाई माओवादी नेताहरुले लगत्तै लत्याइदिएका थिए।
माओवादीले वर्तमान सरकार विघटन नभएसम्म सहमतिको सम्भावना नभएको बताउँदै आएको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चर्किएको बेला सहमति गर्ने थलोको रुपमा गठित उच्चस्तरीय संयन्त्र भने लथालिंग भएको छ।
संयन्त्रको पूर्वनिर्धारित बैठक आइतबार लगातार दोस्रो दिन स्थगित गरियो।
अन्य समाचारहरु
