कार्तिक १२ गते, २०६७ मा प्रकाशित
नयाँ संविधानमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने कि संसदप्रति जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच रहेको विवाद अन्त्य भएको छ।
नयाँ संविधान लेखनमा देखिएका मतभेद अन्त्य गर्न बनाइएको उच्च स्तरीय कार्यदलले न्यायपालीका स्वतन्त्र राख्ने सहमति गरेको हो।
संघीय राज्यमा एक सदनात्मक संसद हुने सहमति गरेपछिको यो दोश्रो महत्वपूर्ण सहमति हो।
कार्यदलले न्यायाधीशहरुको नियुक्ती माओवादीले भने जस्तो संसदले नभई एउटा स्वतन्त्र निकायले गर्ने निधो गरेको छ।
महत्वपूर्ण
बैठकपछि अन्य दलका शीर्ष नेताहरु समेत संलग्न कार्यदलका संयोजक एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी थियो,
अन्य समाचारहरु
