– सञ्जय न्यौपाने
काठमाडौ, मंसिर ४ – समस्यामा जेलिँदै गएको अर्थतन्त्रलाई विधिवत् रूपले संकटको खाडलमा धकेल्ने काम संसदबाटै शुक्रबार सुरु भएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी सभासदहरूले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि गरेको आक्रमण उनीहरूमाथि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र, देश र जनतामाथि नै हो ।
बजेट पुस्तक लिएर रोस्टम जाँदै गरेका अर्थमन्त्री कुटिएर बजेट च्यातिएको घटना संसारमै कहीँ हुँदैन । यो घटनाले नेपाल फेरि एकपल्ट संसारसामु लज्जित भएको छ । यो दिन संयोगले शुक्रबार नै परेको छ, जुन नेपाली राजनीतिमा थुप्रै कालो दिनका रूपमा अंकित भइसकेको छ । यस मानेमा मंसिर ३ गते अर्थतन्त्रको कालो दिन नै हो ।
राजनीति दलहरूबीच बन्दै गएको सहमतिको बाटो भत्कन सुरु भएको घटनाले अर्थतन्त्रको जटिलतालाई अझ गहिर्याउने छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनासम्म पनि बजेट नआउँदाका समस्या अझ विकराल बन्दै जानेछन् । संसदमै मन्त्रीले कुटाइ खानुपर्दा निजी क्षेत्रले कसरी आफूलाई सुरक्षित ठान्ला ? सुरक्षा अभाव झेलिरहेका निजी क्षेत्रको मानसिकतामा अझ कमजोर पारेको छ, शुक्रबारको घटनाले । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आशा गर्नु मुर्ख्याइँ सिवाय केही हुने छैन ।
बेरोजगारी चुलिँदै गएका बेला बजेट नआउँदा नयाँ लगानी र उद्योगधन्दा सञ्चालनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । अझ धेरै नेपालीलाई विदेशीका लागि पसिना बगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ । निर्यात घट्ने र आयात बढ्ने क्रम बढेर शोधनान्तर घाटा झेलिरहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन धेरै कठिन छ । बैंकिङ क्षेत्र असन्तुलित भएको लामो समय भइसकेको छ । असार अन्तिम साता सरकारी खर्च बढ्दा तरलता अवस्थामा भएको सुधार बजेटमा भएको ढिलाइसँगै बिग्रँदै गएको छ । अहिले नै विकास निर्माणका सीमित काम गरिरहेका ठेकेदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले काम गरेको पैसा पाएनन् भने बैंकलाई दिनुपर्ने रकम तिर्न सक्दैनन् । यसले कर्जा भुक्तानी रोकिने शृंखला सुरु गर्नेछ ।
त्यति मात्र होइन, पालुङटारमा सडक बनेको छ, बिजुली बल्दै छ । बजेट शीर्षकमा नभए पनि नियम मिचेर त्यसका लागि बजेट दिने अर्थमन्त्री संसदमै लडाइए । बजेट रोक्ने सभासदहरू पार्टीको बैठक गर्न जाने गोर्खाको पालुङटारमा भइरहेको विकास निर्माणले त्यहाँका जनतामा छाएको खुसी आत्मसात् गर्ने अधिकार देशभरका जनतालाई छ । तर बजेटसँगै यो अझै धकेलिएको छ । माओवादी नेता प्रचण्डको समयमा घोषणा गरिएको पर्यटन वर्ष २०११ को औचित्य क्रमशः समाप्तिको दिशामा जानेछ ।
समस्याको पहाड यति ठूलो छ, जुन स्वार्थी राजनीति, व्यक्तिवादी चिन्तन र आम जनताप्रति गैरजिम्मेवारीपनको बोझले छोपिएको छ । त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्न जवाफदेहितासहित राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यदि माओवादीले अवरोध पुर्यायो भने बाँकी दलले त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छन मिल्दैन । संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने काम अवरुद्ध भएपछि सरकारले शुक्रबार मध्यरातमै भए पनि अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णय गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । ढिलाइमा माओवादी जति जिम्मेवार छ सरकारको प्रयास पनि पर्याप्त देखिएन । दुई महिनाअघिमात्रै ल्याउने प्रयास गरेको भए अर्थतन्त्र यति जर्जर बन्ने थिएन । जे होस् मुलुकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनापछि भए पनि बजेट पाउने भएको छ ।
विकास र निर्माणका ठूला कुरा गर्ने माओवादीका लागि अर्थतन्त्र पहिलो प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । शुक्रबारको घटना यसको पछिल्लो उदाहरण हो । औद्योगिक वातावरण बिगार्ने, मजदुर राजनीतिलाई चर्काउने बाहेक निजी क्षेत्रलाई माओवादीले केही दिन सकेन । अब यसमा माओवादी गम्भीर हुनैपर्छ ।
बजेटमा भएको बेमेलकै आधारमा राजीतिक दूरी बढाउने काम हुनु हुँदैन । राजनीतिक सुझबुझ राम्ररी अघि बढेन भने बजेटबाट सुरु भएको द्वन्द्वले अझ ठूला दुर्घटना निम्त्याउनेछ ।
मंसिर ४ गते, २०६७ मा प्रकाशित
