काठमाडौ – संविधानका विवादित विषय समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको आजको बैठकमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गरिने आर्थिक नीतिका बारेमा छलफल भएको छ ।
आजको छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभएपनि कार्यदलका सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्र र सहकारीलाई नयाँ बन्ने संविधानमा प्राथमिकतामा राखेमा आर्थिक उन्नतीमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्र र विदेशी पूँजी तथा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा समान धारणा बनेको कार्यदलका सहयोगी सदस्य एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले बताउनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिको कार्यालय सिहदरबारमा बसेको बैठकमा यसअघि मिल्न नसकेको बहुलवाद र युवाहरुलाई सैनिक तालिम दिने वा नदिने भन्ने विषयमा भने आज कुनै छलफल भएन ।
नयाँ संविधानको नाम
मंसिर १७ गते, २०६७ मा प्रकाशित
