कृष्ण खनाल
सत्ता र भत्ताका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरुले जनताको म्यान्डेट विपरीत अझै एक वर्ष देश लुट्न आफैंले आफैंलाई अनुमति दिएको घोषणा गरे। नयाा संविधान बनाउछौं भनेर दुई वर्षमा ६०१ ले ६० अर्बभन्दा बढी रुपैयाा लुटिसकेका छन्। अझै कति लुट्ने हुन् त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन।
केही हप्ताअघि युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडले १० अर्ब ठगी गर्योो भनेर युनिटीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्योप। सरकारी हस्तक्षेपले लाखौं नेपाली जनताको लगानीको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता बढेको छ। तर युनिटीले दश अर्ब ठगेको कृत्रिम आरोप लगाउादै त्यसका सञ्चालक धरपकड हुन्छन् भने ६० अर्बभन्दा बढी ठग्नेलाई अब जनताले धरपकड गरेर प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हजारौंको हत्या गर्नेहरु, करोडौंको डकैती गर्नेहरु, निजी र सरकारी बैंकबाट अरबौं रुपैयाा लिएर नतिर्नेहरु र मन्त्री पदमा बसेर हरेक महिना विदेशीबाट तलब खानेहरु छाती फुकाएर घुमिरहेका छन् भने कुनै कसुर प्रमाणित नभएको र अदालतले समेत अपराधी ठहर्याीउन नसकेको युनिटीमात्रै कसरी दोषी ठहरिन्छ? सरकारले यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ?
युनिटी इन्टरनेसनलमा २३ हजार सदस्य रहेको कास्की जिल्लामा चारसयले मात्र आफ्नै पैसा फिर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् भने अन्य २२ हजार छ सयले युनिटीलाई पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ। यसले पनि युनिटीप्रति जनताको विश्वास कति रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका ६ लाख ५० हजार सदस्यमध्ये १ प्रतिशत पनि युनिटीका विरुद्धमा गएका छैनन्। त्यस्तै राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागबाट प्रकाशित हुने सयकडौं पत्रपत्रिकामध्ये दुई
जेष्ठ २१ गते, २०६७ मा प्रकाशित
