सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी माओवादीबीचको किचलोका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्र थप अन्योलमा

यसबाट अर्थतन्त्र फेरि पनि शिकार बन्ने खतरा देखिएको छ।

हुन त गएको वर्षपनि राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण बजेट आउला कि नआउला भन्ने ठूलो दुविधा अन्तिम समयसम्मै थियो।

तर यसपाली स्थिति पोहोरको भन्दा धेरै नै बिग्रिएको जानकारहरु बताउंछन्।

विकराल

गत कार्तिकदेखि लगातार बढेको भुक्तानी असन्तुलन अर्थात शोधनान्तर घाटा हाल बीस अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा पुगेकाले त्यस्तो स्थिति देखिएको हो।

स्थिति यति विकराल बन्दासमेत राजनीतिक नेताहरुले दिनहुँ गर्ने वार्ता सत्ता परिवर्तनमै केन्द्रित हुँदा संकटग्रस्त अर्थतन्त्रले छलफलमा प्रवेशनै पाउँदैन।

सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भने,